कोविड 19 के कारण पलायन करने वाले कामगारो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को रियायती दाम पर राशन देने हेतु केन्द्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में विचार करे। आपको बता दे कि केन्द्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा, ‘हम केन्द्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।’ वहीं न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता रीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया।